राज्यात ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेस प्रारंभ
आपल्या देशातील ० - ६ वर्ष या वयोगोटातील बालकांमधील प्रत्येक हजार मुलांमागे असलेल्या मुलींच्या जन्मदराचे म्हणजेच बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण प्रमाण १९६१ मध्ये असलेल्या प्रमाणापेक्षा दिवसेंदिवस कमी कमीच होताना दिसत आहे . १९९१ मध्ये ९४५ तर २००१ मध्ये ९२७ आणि २०११ मध्ये ९१८ एवढा हा आश्चर्यजनक रीतीने कमी कमी होत जाणारा लिंगानुपात आहे . असे बालिका जन्मदराचे प्रमाण कमी होत जाने म्हणजे स्त्रिया अबला होत असल्याचेच हे चिन्ह आहे. महिला सबलीकरण ऐवजी महिला अबलीकरण होत असल्याचेच ते निर्देशक आहे. हा बालिका जन्मप्रमानाचा आकडा बाल लिंग गुणोत्तर (CSR – Child Sex ऋअतिओ) असे दर्शवतो कि समाजात बाळाच्या जन्मापूर्वी हि लिंगपरीक्षण करून घेऊन कोणत्या बाळाला जन्म घेऊ दयायचा हे ठरवले जाते. आणि जन्मानंतर हि मुलींना व मुलांना पुर्वग्रहानुसार वेगवेगळी वागणूक दिली जाते.
कस्तुरबा गांधी योजना ही भारत सरकारतर्फे ऑगस्ट २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली
कस्तुरबा गांधी योजना ही भारत सरकारतर्फे ऑगस्ट २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली ज्याचा मुख्य उद्देश खालील वर्गाच्या आणि मागासलेल्या भागांतील विशेष करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागास वर्गातील मुलींसाठी उच्च प्राथमिक स्तराच्या वस्तीशाळा सुरू करणे हा आहे.
योजनेचे क्षेत्र
२००४ नंतर या योजनेच्या स्थापनेनंतर शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विभागात, जिथे ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय टक्केवारीने कमी आहे आणि शैक्षणिक पातळी राष्ट्रीय गणनेपेक्षा कमी आहे.
जिथे अशिक्षित महिला आदिवासी लोकसंख्या आहे आणि शाळेत न जाणाऱ्या मुलींची संख्या जास्त आहे.
योजनेचा विस्तार
माहितीतल्या मागासलेल्या शैक्षणिक विभागांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. राष्ट्रीय गणणेनुसार खेडय़ातील मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. या विभागांमध्ये शाळा अशा ठिकाणी शाळांची गरज आहे जिथे खेडवळ जमातीवर लक्ष केंद्रित करून, कमी शिक्षित मुली असतील आणि जास्तीत जास्त मुली शाळेत न जाणाऱ्या असतील.
उद्देश
खेडय़ांमध्ये व मागासलेल्या भागात अजूनही लिंगभेद पाहायला मिळतो. शाळेच्या दाखल्यात बघता प्राथमिक शाळेतही मुलींचे दाखले एकदम कमी व मुलांचे जास्त दिसतील. उद्देश खेडय़ांमध्ये व मागासलेल्या भागातल्या मुलींना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण चांगल्या वस्ती शाळा बांधून प्रथमिकपासूनच पुरविणे हे आहे.
योजना
५०० ते ७०० शाळा १० योजनांच्या अंतर्गत बांधण्यात येतील. जागा ठरवेपर्यंत ही शाळा कोणत्यातरी सरकारी कार्यालयात वा भाडय़ाच्या जागेत ठेवली जाईल.
अशा शाळा फक्त त्या ठिकाणीच बांधल्या जातील जेथे मागास वर्ग जास्त आहे व जेथे वस्तीशाळा नाहीत व मुलींना प्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी कोणत्याही योजना नाहीत वा सामान्य कायदा व हक्क कार्यालय किंवा मागासलेला विभाग सुधारणा कार्यालयाकडून शाळा राबविल्या जात नाहीत.
योजनेचे मुद्दे
- प्राथमिक शिक्षण घ्यायला तयार असलेल्या कमीत कमी ५० एस.सी एस.टी. किंवा मागासलेल्या वर्गाच्या मुली हव्यात
- मुलींची संख्या ५० पेक्षा जास्त असल्यासही चालते.
आपल्या देशातील ० - ६ वर्ष या वयोगोटातील बालकांमधील प्रत्येक हजार मुलांमागे असलेल्या मुलींच्या जन्मदराचे म्हणजेच बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण प्रमाण १९६१ मध्ये असलेल्या प्रमाणापेक्षा दिवसेंदिवस कमी कमीच होताना दिसत आहे . १९९१ मध्ये ९४५ तर २००१ मध्ये ९२७ आणि २०११ मध्ये ९१८ एवढा हा आश्चर्यजनक रीतीने कमी कमी होत जाणारा लिंगानुपात आहे . असे बालिका जन्मदराचे प्रमाण कमी होत जाने म्हणजे स्त्रिया अबला होत असल्याचेच हे चिन्ह आहे. महिला सबलीकरण ऐवजी महिला अबलीकरण होत असल्याचेच ते निर्देशक आहे. हा बालिका जन्मप्रमानाचा आकडा बाल लिंग गुणोत्तर (CSR – Child Sex ऋअतिओ) असे दर्शवतो कि समाजात बाळाच्या जन्मापूर्वी हि लिंगपरीक्षण करून घेऊन कोणत्या बाळाला जन्म घेऊ दयायचा हे ठरवले जाते. आणि जन्मानंतर हि मुलींना व मुलांना पुर्वग्रहानुसार वेगवेगळी वागणूक दिली जाते.
एका बाजूला मुलींना कमी लेखणारी मुलींच्या विरुद्ध असलेली समाजरचना आणि दुसरया बाजूला सहजरीत्या मिळू शकणारी, परवडू शकणारी गर्भलिंगपरीक्षणाची सोय आणि त्या सवलतीचा गैर उपयोग करण्याची प्रवृत्ती यामुळे स्त्री-भ्रृण हत्येत वाढ होऊन बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत गेलेले दिसते . या समस्येवर एकत्रितपणे काम करून एकमेकांशी सहकार्य करण्याची आवश्यकता जाणून घेऊन सरकारने ‘मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा‘ (बेटी बचाव बेटी पढाव - बीबीबीपी) हि योजना सुरु केली आहे. मुलींच्या कमी होत जाणारया जन्मदराच्या समस्येत तोंड देण्यासाठी बीबीबीपी हि योजना २०१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु केली आहे . त्यामुळे आता हि देशव्यापी मोहीम, चळवळ बनली आहे. त्यासाठी `कमी कमी होत जाणारया मुलींच्या जन्मदरानुसार बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संपूर्ण देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मिळून १०० जिल्हे निवडण्यात आलेले आहेत. महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय आणि मानव संसाधन मंत्रालय (MWCD,MHFW,MHRD) या तिनहि मंत्रालयांनी एकत्र येऊन हि बीबीबीपी योजना राबविण्याचे ठरविले गेले आहे.
सर्वकंश उद्दिष्टांनुसार ध्येय
मुलीचा जन्म आनंदाने साजरा करणे , तिचे आनंदाने स्वागत करणे व नंतर तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था कार्यान्वित करणे .
निवडलेले जिल्हे
देशतील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यामधील २०११ च्या जनगणनेतील मुलींचा सर्वात कमी जन्मदर दाखवणारी आकडेवारी बघून असे १०० जिल्हे यामध्ये निवडले आहेत. प्रत्येक राज्यातील एक तरी जिल्हा प्रायोगिक तत्वांवर निवडण्यात आला आहे. हे जिल्हे निवडताना पुढील तीन बाबींचा विचार केला गेला आहे .
- राष्ट्रीय लिंगानुपातानुसार देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा कमी बालिका जन्मदर असलेले जिल्हे (८७ जिल्हे / २३ राज्ये)
- जरी सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आढळून येत आहे तरी पण हे प्रमाण कमी कमी होत जाताना दिसत आहे असे जिल्ह्ये (८ जिल्हे /८ राज्ये
- सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आहेत आणि हे प्रमाण आणि हे प्रमाण वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत .(५ जिल्हे / ५ राज्ये ) हे जिल्हे असे निवडण्यात आले आहे .कि या जिल्ह्यांना बालिका जन्मदर कायम ठेवण्यात यश आले आहे .त्यामुळे इतर जिल्हे त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतात व त्यांच्या अनुभवातून बालिका जन्मदर कसा वाढवावा हे हि शिकू शकतात .
उद्दिष्टे
- पक्षपाती लिंग निवड प्रक्रियेचे उच्चाटन करणे
- मुलींचे अस्तित्व आणि संरक्षण याची खात्री करणे
- मुलींच्या शिक्षणाची खात्री करणे
कार्यपद्धतीची धोरणानुसार मांडणी
- या समस्येबाबत समाजात सतत प्रेरणादायी सुसंवाद सुरु ठेवण्यासाठी मोहीम उघडणे .
- या सुसंवादाच्या मोहीमेदवारे मुलीनाही मुलांप्रमाणेच समान मानून सारख्या स्वरुपात किमत देणे आणि तिच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेणे .
- हा बालिका जन्मदर वाढवणे हे चांगल्या न्याय्य राजकारभाराचे लक्षण आहे हे समाजाला पटवण्यासाठी मुलींच्या कमी कमी होत जाणारया जन्मदराचा म्हणजेच लिंगानुपताचा प्रश्न समाजापुढे सभांमधून मांडणे .(CSR/SRB)
- ज्या जिल्ह्यात, शहरात बालिका जन्मदर अत्यंत कमी दिसत आहे .अशा जिल्ह्यात व शहरात हि मोहीम (बीबीबीपी) प्रकर्षाने, तीव्रतेने, एकाग्रतेने आणि अग्रक्रमाने राबवणे .
- गावातील जनता, स्त्रिया व तरुण वर्ग यांना प्रेरित करून पंचायत राजसंस्था, शहरी स्थानीय संस्था, आणि ग्रामीण जीवनात तळागाळापर्यंत पोहचलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देणे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन संप्रेरकाचे काम त्यांच्याकडून करवून घेऊन समाज बदल घडवून आणणे.
- बालहक्क व लिंगभेद या समस्यांकडे लक्ष देऊन त्यांना तोंड देण्यासाठी सेवा देणाऱ्या योजना कार्यक्रम आखून अशा सेवांची साखळी पुरवणाऱ्या लोकांची रचना करणे.
- विविधांगी आंतरसंस्थीय घटकांना जिल्हा, गटविभाग आणि तळागाळापर्यंत पोहचून कार्य करणाऱ्या सर्व लोकांना एकत्रित आणून काम करणे .
योजनेचे घटक
’मुली वाचवा मुली शिकवा ‘या योजनेसाठीच्या समाजमोहीम अथवा चळवळ
हि ‘मुली वाचवा मुली शिकवा ‘(बीबीबीपी) चळवळ मुलीचा जन्म कुटुंबात आनंदाने साजरा करून तिचे स्वागत करणे तसेच तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे यासाठी संपूर्ण देशभर राबवण्यात येणार आहे. स्त्रीभ्रूनाची हत्या न होता मुलीनी जन्म घ्यावा, त्यांना निट वाढवले जावे, शिक्षण दिले जावे ह्या उद्देशाने हि चळवळ राबवली जाणार आहे. असे केल्याने मुली कुठल्याही भेदभावाशिवाय समान हक्क मिळवून या देशाच्या सक्षम, सबल नागरिक बनतील या चळवळीचा जोरदार प्रभाव पडावा म्हणून १०० जिल्हे निवडले आहेत. या १०० जिल्ह्यातील सर्व संबधितांना एकत्र आणून हि चळवळ जिल्हा स्तरावर, राज्य स्तरावर व देशव्यापी स्तरावर एकमेकांशी जोडली जाईल.
देशातील सर्व राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील ज्या १०० जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर अत्यंत कमी आहे अशा ठिकाणी असलेल्या विविधांगी अडचणी.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि मानवी संसाधन मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार विविध प्रकारचे कृती आराखडे आखले गेले आहेत बालिका जन्मदर सुधारण्यासाठी विविध स्तरांवर जिल्हे, राज्य ह्यामध्ये मोजणी होऊ शकणारे निर्देशांक,पूर्ण झालेली, उद्दिष्ट पुरती झालेली कामे यांच्या आकड्यांनुसार सर्व संबंधीत लोकांना त्वरित कार्य करण्यासाठी एकत्र आणले जाईल.राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश या एकत्रीकरणासाठी एका लवचिक चौकटीचा स्वीकार करतील .
राज्य कृती दला स्थापन करून राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय विशिष्ठ योजना आखून ती साकार होऊन मोजता येईल असे लक्ष्य ठरवण्यात येईल. त्यासाठी देखरेख व सूचना देण्याचीही पद्धत अवलंबिली जाईल.
प्रकल्प अंमलबजावणी
सरकारतर्फे देशपातळीवर ह्या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बालविकास मंत्रालय जबाबदार असेल .राज्यस्तरावर महिला व बालविकास विभागाचे सचिव मार्गदेर्शन करतील व व जबाबदारही असतील .ते हि योजना राबवून अंमलबजावणी करतील सरकारतर्फे सुचवलेल्या ह्या योजनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल .
राष्ट्रीय स्तर
बीबीबीपी (बेटी बचाव बेटी पढाव ) या योजनेसाठी राष्ट्रीय महिला एवं बालविकास विभागाचे सचिव मुख्य अधिकारी असतील. ते राष्ट्रीय कृतीदलाची स्थापना करतील. या कृतीदलात आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा अधिकारी, अपंग कल्याण विभाग, माहिती आणि प्रसारण विभागाचे प्रतिनिधी, लिंग भावना या विषयातील तज्ञ, विद्वान, नागरी संस्थामधील राज्यकारभार विषयक सल्लागार यांचा समावेश असेल. हे राष्ट्रीय कृतीदल योजनेला मार्गदर्शन करून पाठींबा देईल. तसेच हे राष्ट्रीय कृतीदल प्रशिक्षणाचे मुद्दे व घटक निश्चित करेल.
राज्यस्तरावरील योजनांचे निरीक्षण करून योजना प्रभाविरीतीने राबवण्यासाठी उपयुक्त सूचना व सल्लाही देईल .
राज्यस्तर
बीबीबीपी (बेटी बचाव बेटी पढाव ) योजनेची आखणी करून प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्यकृती दलाची स्थापना करण्यात येईल त्यात संबंधीत विभागातील (आरोग्य व कुटुंब कल्याण,शिक्षण, पंचायतीराज, ग्रामीणविकास) तसेच राज्यस्तरीय अधिकारी व अपंग पुनर्वसन या विभागातील प्रतिनिधी घेण्यात येतील. या समस्येच्या समाधानासाठी निरनिराळे विभाग एकत्र येऊन योजनेची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याने राज्याचे मुख्य सचिव हे या राज्यस्तरीय कृती दलाचे प्रमुख असतील. केंद्र शासित प्रदेशात अशा कृतीदलात केंद्र शासित प्रदेशाच्या मुख्य कारभार सांभाळणारे विभागीय अधिकारी प्रमुख पदावर रहातील. काही राज्यामध्ये व केंद्रशासित प्रदेशात त्यांच्या स्वतःच्या महिला सबलीकरणाविषयक व लिंगभेद तसेच बालकल्याण विषयक विशिष्ट योजना आधीच आखलेल्या असतील तर त्या जरूर विचारात घेतल्या जातील आणि त्यांना बळकटी देण्यात येईल व राज्यकृतीदलात सामील करून घेतले जाईल. महिला व बालविकास/समाजकल्याण विभाग यांचे मुख्य सचिव या कृतीदलाचे संयोजक निमंत्रक असतील .हि योजना राबवण्याची सर्व जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाकडे असेल.योजनेची अंमलबजावणी करताना एकात्मिक बाल विकास योजना संचालनालयच्या माध्यमातून ती करता येईल.
जिल्हा स्तर
जिल्हाधिकारी /डेप्युटी कमिशनर हे जिल्हा स्तरावर कृतीदल स्थापन करून त्याचे व्यवस्थापन करतील .त्या कृतीदलात संबंधित विभाग (आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण ,PC & PNDT) चे योग्य अधिकारी ,शिक्षण ,पंचायती राज , ग्रामीण विकास ,पोलीस ) तसेच जिल्हा न्यायिक सेवा अधिकारी ह्यांचा समावेश असेल. हे कृतीदल ह्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी :तिची देखरेख करून त्यातील अडचणींची पहाणी करून योग्य त्या सूचना देण्यासाठी कृती आराखडा आखेल . जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (district program officer DPO) हे ह्या कृतीदलाला तांत्रिक बाबतीत मदत करून पाठींबा देतील .गटस्तरावरील कृती आराखडे वापरून हा कृती आराखडा ICDS च्या ऑफीसमध्ये आखला जाईल .लिंगभावना विषयातील तज्ञ /cso child sex officer ह्यांचाही ह्या कृतीदलात समावेश असेल .ब्लॉक स्तरावर
अशा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गट स्तरासाठी समिती स्थापना करण्यात यावी (संबंधित राज्य ब्लॉक स्तरावर सत्र दुय्यम न्यायदंडाधिकारी / किंवा गट विकास अधिकारी / किंवा दुय्यम विकास अधिकारी या विषयी निर्णय घेऊ शकतात) हि समिती गटस्तराच्या कृती आराखड्याला कृतीत उतरवण्यासाठी, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व योग्य त्या सूचना देण्यासाठी, देखरेखेसाठी पर्यवेक्षण करण्यासाठी काम करेल .ग्रामपंचायत / वाडीवस्ती स्तर
ज्या ज्या ग्रामपंचायती किंवा वाड्यावस्त्यांचा अधिकार असतेल (त्या राज्यांनी ठरवून दिल्याप्रमाणे) त्या त्या ग्रामपंचायती किंवा वाड्यावस्त्यात त्या भागातील कामाची आखणी करून ,अंमलबजावणी व देखरेख करण्यासाठी पेर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी स्वीकारतील .
गावपातळी स्तर
ग्राम आरोग्य व मलनिसारण समिती आणि अन्न पोषण समिती (ग्रामपंचायतीच्या अधिकाराखालील उपसमित्या )ह्या ग्रामस्तरावरील कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदेर्शन करतील .व योग्य त्या सूचना देतील .त्यासाठी आघाडीचे कार्यकर्ते (आशा, अंगणवाडी सेविका )त्यांना मदत करतील .
हे कार्यकर्ते मुलींच्या कमी जन्मदराविषयी जाणीव जागृती निर्माण करतील .घरोघरची आकडेवारी जमा करतील . मुलींना व त्यांच्या कुटुंबियांना योजनेची ,प्रकल्प कार्यक्रमाची माहिती देतील .
काही विशिष्ठ शहरी /नागरी वस्त्यांच्या स्तर
त्या त्या ठिकाणच्या नगरपालिका या बाबतचा कृतीआराखडा कसा प्रत्यक्षात उतरवायचा आहे . या बाबतचे मार्गदर्शन करतील व त्यासाठी पुढाकार घेतील
No comments:
Post a Comment